देशातल्या सरकारी तेल कंपन्यां(IOC, HPCL, BPCL)ची पुढच्या दोन वर्षांत 5 हजार नवे गॅस वितरक नियुक्त करण्याची योजना आहे.
देशातल्या सरकारी तेल कंपन्यां(IOC, HPCL, BPCL)ची पुढच्या दोन वर्षांत 5 हजार नवे गॅस वितरक नियुक्त करण्याची योजना आहे. गेल्या काही दिवसांपूर्वीच सरकारनं 2 हजार नवे परवाने जारी केले आहेत. जर आपणही गॅस एजन्सी मिळवण्यासाठी इच्छुक असाल तर आपल्याला पूर्ण तयारी करावी लागणार आहे. यासाठीच नियम, अटी आणि शर्थी, प्रक्रियेची माहिती असणं गरजेचं आहे.
या राज्यांत वितरित करणार नवे परवाने- गॅस वितरण परवाना मिळाल्यानंतर एजन्सी चालू करण्यासाठी एक वर्षाचा कालावधी लागतो. यात इतर स्थानिक मंजुऱ्यांबरोबरच ऑफिस आणि गोडाऊनचाही समावेश असतो. नवे वितरक हे विशेष करून उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा आणि महाराष्ट्रातून निवडले जाणार आहेत. कारण या राज्यांत गॅस वापरणाऱ्यांची संख्या सर्वाधिक आहे.
डीलरशिपसाठी अशी करा तयारीः LPG डीलरशिप मिळवण्यासाठी कठोर नियम आणि अटी आहेत. त्यामुळे डीलरशिप मिळवण्यासाठी कागदपत्रांची पूर्तता करण्याची पूर्ण तयारी करावी लागणार आहे. देशातल्या तिन्ही तेल कंपन्या इंडेन, भारत गॅस आणि एचपी गॅस वेळोवेळी नव्या डीलरशिपसाठी जाहिरात देत असतात. तसेच ग्रामीण भागात गॅस वितरणाचं जाळं आणखी सशक्त करण्यासठी केंद्र सरकारच्या राजीव गांधी ग्रामीण एलपीजी डिस्ट्रिब्युशन योजनें(आरजीजीएलव्ही)तर्गत आमंत्रण दिलं जातं. यात गॅस कंपन्या एजन्सी, गोडाऊनच्या जमिनीसाठी कंपन्यांचा वॉर्ड, विभाग किंवा निश्चित स्थान जाहिरातीच्या माध्यमातून सांगतात. अर्ज केल्यानंतर उमेदवाराची मुलाखत घेतली जाते. मुलाखतीनंतर वेगवेगळ्या आधारावर उमेदवाराला नंबर दिले जातात. याचा निकालही नोटीस बोर्डावर पॅरामीटर्समधून मिळालेल्या नंबराच्या आधारवर लावला जातो. त्यानंतर गॅस कंपनीचं एक पॅनल निवडण्यात आलेल्या उमेदवाराच्या जमिनीपासून सर्व गोष्टीची पडताळणी करतं. त्यानंतर त्या उमेदवाराला गॅस एजन्सी वितरित करण्यात येते.
गरजेच्या अटी- गॅस एजन्सी मिळवण्यासाठी वास्तव्याचा पुरावा आणि जमिनीसंदर्भात माहिती द्यावी लागते. उमेदवाराजवळ कायमचा निवासी पत्ता असायला हवा. तसेच गॅस एजन्सीचं ऑफिस आणि गोडाऊनसाठी पर्याप्त जमीनही असायला पाहिजे. तसेच उमेदवारानं 10वी पास असणं आवश्यक आहे. तसेच वयाच्यी 21 वर्षं झालेली असली पाहिजेत. बँक बॅलन्स आणि डिपॉझिटचीही राशीची असण्याचीही आवश्यकता आहे.
या लोकांना मिळतं आरक्षणः यातही अनुसूचित जाती, जमाती, माजी सैनिक, स्वातंत्र्य सेनानी, खेळाडू, सशस्त्र बल, पोलीस या सरकारी कर्मचाऱ्यांनाही आरक्षण दिलं जातं.
जमीन आणि डिस्ट्रिब्‍यूशनच्या साखळीची गरज: गॅस एजन्सी मिळवण्यासाठी आपल्याला जमीन आणि सिलिंडरची डिलिव्हरी देण्यासाठी पर्याप्त मनुष्यबळ असणं आवश्यक आहेत.
@लोकमत
देशातल्या सरकारी तेल कंपन्यां(IOC, HPCL, BPCL)ची पुढच्या दोन वर्षांत 5 हजार नवे गॅस वितरक नियुक्त करण्याची योजना आहे. गेल्या काही दिवसांपूर्वीच सरकारनं 2 हजार नवे परवाने जारी केले आहेत. जर आपणही गॅस एजन्सी मिळवण्यासाठी इच्छुक असाल तर आपल्याला पूर्ण तयारी करावी लागणार आहे. यासाठीच नियम, अटी आणि शर्थी, प्रक्रियेची माहिती असणं गरजेचं आहे.
या राज्यांत वितरित करणार नवे परवाने- गॅस वितरण परवाना मिळाल्यानंतर एजन्सी चालू करण्यासाठी एक वर्षाचा कालावधी लागतो. यात इतर स्थानिक मंजुऱ्यांबरोबरच ऑफिस आणि गोडाऊनचाही समावेश असतो. नवे वितरक हे विशेष करून उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा आणि महाराष्ट्रातून निवडले जाणार आहेत. कारण या राज्यांत गॅस वापरणाऱ्यांची संख्या सर्वाधिक आहे.
डीलरशिपसाठी अशी करा तयारीः LPG डीलरशिप मिळवण्यासाठी कठोर नियम आणि अटी आहेत. त्यामुळे डीलरशिप मिळवण्यासाठी कागदपत्रांची पूर्तता करण्याची पूर्ण तयारी करावी लागणार आहे. देशातल्या तिन्ही तेल कंपन्या इंडेन, भारत गॅस आणि एचपी गॅस वेळोवेळी नव्या डीलरशिपसाठी जाहिरात देत असतात. तसेच ग्रामीण भागात गॅस वितरणाचं जाळं आणखी सशक्त करण्यासठी केंद्र सरकारच्या राजीव गांधी ग्रामीण एलपीजी डिस्ट्रिब्युशन योजनें(आरजीजीएलव्ही)तर्गत आमंत्रण दिलं जातं. यात गॅस कंपन्या एजन्सी, गोडाऊनच्या जमिनीसाठी कंपन्यांचा वॉर्ड, विभाग किंवा निश्चित स्थान जाहिरातीच्या माध्यमातून सांगतात. अर्ज केल्यानंतर उमेदवाराची मुलाखत घेतली जाते. मुलाखतीनंतर वेगवेगळ्या आधारावर उमेदवाराला नंबर दिले जातात. याचा निकालही नोटीस बोर्डावर पॅरामीटर्समधून मिळालेल्या नंबराच्या आधारवर लावला जातो. त्यानंतर गॅस कंपनीचं एक पॅनल निवडण्यात आलेल्या उमेदवाराच्या जमिनीपासून सर्व गोष्टीची पडताळणी करतं. त्यानंतर त्या उमेदवाराला गॅस एजन्सी वितरित करण्यात येते.
गरजेच्या अटी- गॅस एजन्सी मिळवण्यासाठी वास्तव्याचा पुरावा आणि जमिनीसंदर्भात माहिती द्यावी लागते. उमेदवाराजवळ कायमचा निवासी पत्ता असायला हवा. तसेच गॅस एजन्सीचं ऑफिस आणि गोडाऊनसाठी पर्याप्त जमीनही असायला पाहिजे. तसेच उमेदवारानं 10वी पास असणं आवश्यक आहे. तसेच वयाच्यी 21 वर्षं झालेली असली पाहिजेत. बँक बॅलन्स आणि डिपॉझिटचीही राशीची असण्याचीही आवश्यकता आहे.
या लोकांना मिळतं आरक्षणः यातही अनुसूचित जाती, जमाती, माजी सैनिक, स्वातंत्र्य सेनानी, खेळाडू, सशस्त्र बल, पोलीस या सरकारी कर्मचाऱ्यांनाही आरक्षण दिलं जातं.
जमीन आणि डिस्ट्रिब्‍यूशनच्या साखळीची गरज: गॅस एजन्सी मिळवण्यासाठी आपल्याला जमीन आणि सिलिंडरची डिलिव्हरी देण्यासाठी पर्याप्त मनुष्यबळ असणं आवश्यक आहेत.
@लोकमत
click and follow Indiaherald WhatsApp channel