वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार, 28 जून को दोपहर 3 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और देश में COVID-19 महामारी की दूसरी लहर से प्रभावित सभी क्षेत्रों के लिए कुछ आर्थिक राहत उपायों की घोषणा की। सरकार ने महामारी से प्रभावित क्षेत्रों के लिए आठ प्रमुख आर्थिक राहत उपायों और 1.1 लाख करोड़ रुपये की ऋण गारंटी योजना की घोषणा की। आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) के तहत ₹ 1.5 लाख करोड़ की अतिरिक्त राशि की घोषणा की गई थी, जिसे पिछले साल आत्मानबीर भारत पैकेज के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया था।

हेल्थ सेक्टर के लिए 50,000 करोड़
वित्त मंत्री ने आर्थिक उपायों की घोषणा करते हुए कहा कि कोविड से प्रभावित सेक्टरों के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपये की क्रेडिट गारंटी योजना है और स्वास्थ्य सेक्टर के लिए 50,000 करोड़ रुपये रखे गए हैं.

नई क्रेडिट योजना
क्रेडिट गारंटी योजना (जो एक नई योजना है) से 25 लाख लोग लाभान्वित होंगे. सूक्ष्म वित्त संस्थाओं द्वारा छोटे से छोटे उधारकर्ताओं को लोन दिया जाएगा. अधिकतम 1.25 लाख रुपये उधार दिए जाने हैं. फोकस पुराने कर्जों के पुनर्भुगतान पर नहीं बल्कि नए कर्ज देने पर है.

वित्त मंत्री ने कहा कि नई क्रेडिट गारंटी योजना के तहत ब्याज दर 3 साल की ऋण अवधि के साथ आरबीआई द्वारा निर्धारित दर से 2% कम है. कवर किए जाने वाले एनपीए को छोड़कर फोकस नए ऋण, तनावग्रस्त उधारकर्ताओं पर है. उन्होंने कहा कि नई क्रेडिट गारंटी योजना छोटे शहरों सहित भीतरी इलाकों के छोटे से छोटे कर्जदारों तक भी पहुंचेगी.


5 लाख अंतरराष्ट्रीय पयर्टकों से नहीं ली जाएगी वीजा फीस
वित्त मंत्री ने कहा कि एक बार अंतरराष्ट्रीय यात्रा फिर से शुरू होने के बाद, भारत आने वाले पहले 5 लाख पर्यटकों को वीजा फीस नहीं देना होगी. योजना 31 मार्च, 2022 तक लागू है, या पहले 5 लाख वीजा के वितरण के बाद बंद कर दी जाएगी. एक पर्यटक केवल एक बार योजना का लाभ उठा सकता है.


ट्रैवल एजेंसियों को मिलेगा कर्ज
वित्त मंत्री ने पर्यटन क्षेत्र को राहत देने के उपायों की घोषणा की. ट्रैवल एजेंसियों को 10 लाख रुपये तक का कर्ज, पर्यटक गाइड को एक लाख रुपये तक का ऋण मिलेगा.


बाल चिकित्सा के लिए 23,220 करोड़
वित्त मंत्री ने कहा कि अस्पतालों में बाल चिकित्सा और बाल चिकित्सा बिस्तरों के लिये 23,220 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये जायेंगे.


उर्वरक सब्सिडी
सीतारमण ने 85,413 करोड़ रुपये के बजट आवंटन के ऊपर 14,775 करोड़ रुपये की अतिरिक्त उर्वरक सब्सिडी उपलब्ध कराने की घोषणा की.


आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का विस्तार
केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का विस्तार 31 मार्च 2022 तक करने की घोषणा की है. इस योजना के तहत सरकार 1000 कर्मचारियों की स्ट्रेंथ वाली कंपनियों में पीएफ का नियोक्ता और एम्प्लॉई दोनों का हिस्सा केन्द्र सरकार भरेगी. 1000 से अधिक एम्प्लॉई वाली कंपनियों में पीएफ के लिए एम्प्लॉई का हिस्सा 12% सरकार वहन करेगी.


प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत NFSA लाभार्थियों को नवंबर, 2021 तक 5 किलो मुफ्त अनाज दिया जाता रहेगा.


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Kumari Mausami

28/06/2021 09:00 PM