दास की अध्यक्षता वाली छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने 8 जून को अपने फैसले की घोषणा की थी। यह रेपो दर में लगातार दूसरी बढ़ोतरी थी। तीन दिवसीय बैठक के कार्यवृत्त के अनुसार, गवर्नर ने कहा कि उच्च मुद्रास्फीति एक प्रमुख चिंता का विषय बनी हुई है, आर्थिक गतिविधियों का पुनरुद्धार स्थिर बना हुआ है और कर्षण प्राप्त कर रहा है।
मुद्रास्फीति की उम्मीदों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए नीतिगत दर में और वृद्धि करने के लिए समय उपयुक्त है। तदनुसार, मैं रेपो दर में 50 बीपीएस की वृद्धि के लिए मतदान करता हूं जो विकसित मुद्रास्फीति-विकास की गतिशीलता के अनुरूप होगा और प्रतिकूल आपूर्ति झटकों के दूसरे दौर के प्रभावों को कम करने में मदद करेगा, उन्होंने कहा।
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