केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को 28,602 करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश के साथ घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए 10 राज्यों में 12 नए औद्योगिक शहरों को मंजूरी दी। 10 राज्यों में फैली और छह प्रमुख गलियारों के साथ रणनीतिक रूप से योजनाबद्ध, ये परियोजनाएं भारत की विनिर्माण क्षमताओं और आर्थिक विकास को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण छलांग का प्रतिनिधित्व करती हैं।
12 औद्योगिक स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत 10 लाख लोगों को प्रत्यक्ष तौर पर और 30 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना है।ये औद्योगिक स्मार्ट सिटी नेशनल इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉरिडोर प्रोग्राम (NIDCP) के तहत बनाए जा सकते हैं।
9 राज्यों में बनेंगे 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी
खुरपिया, उत्तराखंड
राजपुरा और पटियाला, पंजाब
दिघी, महाराष्ट्र
पलक्कड़, केरल
आगरा और प्रयागराज, उत्तर प्रदेश
गया, बिहार
जहीराबाद, तेलंगाना
ओरवाकल और कोप्पर्थी, आंध्र प्रदेश
जोधपुर-पाली, राजस्थान
रेलवे के 3 इंफ्रा प्रोजेक्ट को भी मंजूरी
- जमशेदपुर पुरूलिया आसनसोल (थर्ड लाइन- 121 किमी)
- सुंदरगढ जिले के सरडेगा से रायगढ जिल के भालूमुडा तक के लिए 37 किमी लंबी नई डबल लाइन
- बरगढ रोड से नवापारा (ओडिशा) तक के लिए 138 किमी लंबी नई लाइन
NICDP से महत्वपूर्ण रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है, जिसमें अनुमानित 1 मिलियन प्रत्यक्ष नौकरियां और नियोजित औद्योगीकरण के माध्यम से 3 मिलियन तक अप्रत्यक्ष नौकरियां पैदा होंगी। इन परियोजनाओं से लगभग 1.52 लाख करोड़ रुपये की निवेश क्षमता पैदा होगी।
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