सरकारने शैक्षणिक कर्ज घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी नवीन निकष आणि अटी लादून या गरीब विद्यार्थ्यांना कर्जापासून वंचित ठेवण्याचा प्रयत्न चालवला आहे असा आक्षेप कॉंग्रेसने घेतला आहे. सरकारने विशिष्ठ संस्थांमध्येच शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी ही शैक्षणिक कर्ज सुविधा उपलब्ध करून घ्यायचा निर्णय घेतला आहे त्यावर कॉंग्रेसने जोरदार आक्षेप घेतला आहे.

केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने शैक्षणिक कर्जाबाबत ज्या नव्या मार्गदर्शक सुचना जारी केल्या आहेत त्यात त्यांनी म्हटले आहे की नॅक नावाच्या संस्थेने ज्या शैक्षणिक संस्थांना मान्यता दिली आहे, त्याच शैक्षणिक संस्थामध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना राष्ट्रीयकृत बॅंकांनी कर्ज द्यावे. सरकारची ही अट देशातील विद्यार्थ्यांवर आणि नॅक मानांकनाच्या बाहेर असलेल्या शिक्षण संस्थांवर अन्यायकारक आहे. कर्ज मिळवण्यासाठी अशा प्रकारचे अडथळे निर्माण करून सरकार लक्षावधी विद्यार्थ्यांना शिक्षा दिली आहे असा आरोप कॉंग्रेसचे प्रवक्ते रणदीप सुर्जेवाला यांनी केला आहे.

या निकषानुसार देशातील केवळ 1056 शिक्षण संस्थांमध्येच शिकणारे विद्यार्थी शैक्षणिक कर्जासाठी पात्र ठरणार आहेत. आणि हे कर्जही विद्यालक्ष्मी पोर्टल मार्फत अर्ज करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाच मिळणार आहे. सरकारने जवळपास ही शैक्षणिक कर्ज योजनाच मारून टाकली आहे. बॅंकांही आता शैक्षणिक कर्ज देण्यास टाळाटाळ करू लागल्या असून देशात गेल्या चार वर्षात 1 लाख 44 हजार विद्यार्थ्यांनी शैक्षणिक कर्जासाठी अर्ज केले होते त्यापैकी केवळ 42 हजार 700 विद्यार्थ्यांनाच हे कर्ज मिळाले आहे असेही सुर्जेवाला यांनी निदर्शनाला आणून दिले आहे.