राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी, 2005 साली पूर आल्यानंतर पाण्याची पातळी ग्राह्य धरली, ती चुकल्याने यंदाची परिस्थिती उद्भवली आहे. कायमस्वरुपी तोडगा काढायचा असेल, तर यंदाच्या पाण्याची पातळीहून अधिक नोंद करून त्याप्रकारे उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी केली. या प्रश्‍नी त्यांनी केंद्र सरकारचेही लक्ष वेधले. गेले दोन-तीन दिवस पूरग्रस्त भागाच्या दौर्‍यावर आहेत.
आज त्यांनी शिरोळ तालुक्यातील काही पूरग्रस्त भागांना भेटी दिल्या. या वेळी त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना सांगितले, की अलमट्टी धरणातील पाण्याचा विसर्ग कर्नाटक सरकारने लक्षात घ्यायला हवा. अलमट्टीचे पाणी वेळीच सोडले असते, तर सांगली, कोल्हापुरात पूर आला नसता. कर्नाटक सरकारने पाणी सोडले नाही. महाराष्ट्र सरकार आणि कर्नाटक सरकारमध्ये संवाद झाला नाही. मी मुख्यमंत्र्यांशी बोललो. त्यांनी सांगितले, की कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांशी बोललो आहे, तरी पाण्याचा विसर्ग सुरू झाला नाही. त्यानंतर पंतप्रधानांशी मी बोलल्यानंतर पाण्याचा विसर्ग सुरू झाला.
महाराष्ट्र आणि कर्नाटक सरकारला घेऊन केंद्र सरकारने बसले पाहिजे, अलमट्टी वादावर तोडगा काढायला हवा, असे सुचवून ते म्हणाले, की पूरग्रस्तांवर जे कर्ज असेल ते माफ झाले पाहिजे. रस्ते, सार्वजनिक आरोग्य यासाठी आर्थिक साह्य केले पाहिजे. लातूरला एक लाख घरे बांधली होती, तशाप्रकारे पूरग्रस्तांची घरे बांधून देण्यासाठी केंद्र सरकारच्या मदतीने राज्य सरकारने प्रयत्न करावेत. ऊस उत्पादक क्षेत्र जास्त असल्याने शेतकर्‍यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. ऊस उत्पादकांना मदत करण्याची भूमिका सरकारने घ्यावी. पाणी ओसरल्यानंतर माती खाली खचल्याची दिसत आहे. शेत मजूरांच्या हाताला काम देण्याचा प्रयत्न सरकारने करावा, असेही पवार म्हणाले.
मदतीचे ट्रक अडविणे चुकीचेपूरग्रस्तांसाठी मदत पोहचविण्याची सर्वांची तयारी आहे; मात्र जी मदत येते ती पूरग्रस्तांना योग्यरितीने पोहचविण्याची जबाबदारी प्रशासकीय यंत्रणांनी घेतली नाही. काही ठिकाणी ट्रक अडवले जात असल्याची माहिती आहे. शासनाने गरजू पूरग्रस्तांना ही मदत पोहचेल अशी व्यवस्था करणे गरजेचे आहे. सरकारमधील लोकांना अशा परिस्थितीला तोंड देण्याचा अनुभव नाही. काही गावांना भेटी देऊन निघून गेल्याने काम होत नाही, अशी टीका पवार यांनी केली.
click and follow Indiaherald WhatsApp channel