
मुझफ्फरपूरच्या पोलीस अधीक्षकांनी देशातील मॉब लिंचिंग प्रकरणी आरोपींवर कठोर कारवाई करण्यासाठी एकवटलेल्या 50 जणांवर गुन्हा दाखल केला होता. देशद्रोहाचा हा गुन्हा होता.
पण तो आता मागे घेण्यात आला आहे. यामध्ये अनुराग कश्यप, मणिरत्नम, अपर्णा सेन अशा दिग्गज व्यक्तिमत्त्वांचा समावेश आहे. नरेंद्र मोदी यांना याप्रकरणी बॉलिवूडसह इतर क्षेत्रातील मान्यवरांनी पत्र लिहले होते. पण सार्याविरोधा गुन्हा दाखल करत देशद्रोहाचा आरोप लावल्याने प्रशासनावर टीका करण्यात आली होती.
काही महिन्यांपूर्वी मुझफ्फरमधील स्थानिक वकील सुधीर कुमार ओझा यांनी याचिका दाखल केली होती. मुख्य न्यायदंडाधिकारी सूर्यकांत तिवारी यांनी या याचिकेवर सुनावणी दरम्यान आदेश दिल्यानंतर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. भारत देशाचे संविधान हे भारताला धर्मनिरपेक्ष देश असल्याचे सांगते.
भारतामध्ये प्रत्येक धर्म, समाज, लिंग, जाती आदिंना एकसमान अधिकार आहे. दलित, मुस्लिम आणि अन्य अल्पसंख्याक समाजाविरोधात होणारी लिंचिंग रोखणे आवश्यक आहे. अशा आशयाचे पत्र सार्यांनी मिळून मोदींना पाठवले होते.
गुन्ह्यात देशद्रोह, सार्वजनिक ठिकाणी चुकीची माहिती पसरवणे, धार्मिक भावना दुखावणे, तसेच शांतता भंग करण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करणे, याअंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे, असेही सुधीर ओझा यांनी म्हटले होते.