मुंबई : छोट्या गुन्ह्यांमध्ये कोणी अनावश्यक अडकलं असेल, तर त्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न महाविकास आघाडी सरकार करेल, असं राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी सांगितलं. कोरेगाव भीमा प्रकरणात संभाजी भिडेंना सहानुभूती दाखवण्याचा प्रयत्न  करत नाही, असंही पाटील यांनी स्पष्ट केलं.

 

कोणतेही गुन्हे गंभीर असतील, तर त्यांचा गांभीर्याने विचार करावा लागतो. मात्र आंदोलनातील छोटे गुन्हे मागे घेतले जाऊ शकतात. विनाकारण कोणी अडकले जाऊ नये, कोणावरही अन्याय होऊ नये, ही सरकारची भूमिका आहे. विनाकारण जे अडकले असतील, त्या सर्वांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न असल्याचं जयंत पाटील म्हणाले. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या स्तरावर माहिती गेल्यावर ते निर्णय घेतील, असंही पाटलांनी स्पष्ट केलं.

 

 

कोरेगाव भीमा प्रकरणात संभाजी भिडे यांना सहानुभूती दाखवण्याचा आरोप होत असल्यावर जयंत पाटील यांनी उत्तर दिलं. मी कोणालाही पाठीशी घालण्याचा प्रश्नच येत नाही. सरकार कुणालाही पाठीशी घालणार नाही. ज्यांनी जाणीवपूर्वक केलं, त्यांना सहानुभूती दाखवणार नाही. सगळे अधिकार मुख्यमंत्र्यांचे आहेत. माझ्या मनात असं काहीही नसल्याचंही ते म्हणाले.

भाजपशी संबंधित नेत्यांच्या साखर कारखान्यांना फडणवीस सरकारने दिलेली 310 कोटी रुपयांची बँक हमी रद्द करण्याबाबत ठाकरे सरकार विचार करत असल्याच्या वृत्तावरही जयंत पाटील यांनी भूमिका मांडली. कारखान्यांना मदत करताना समान धोरण लागू केलं जाणार आहे. महाराष्ट्रात सहकार चळवळ वाढावी ही सरकारची भूमिका आहे.

 

आमचं धोरण शेतकऱ्यांसाठी आहे. आमचा पक्ष सोडून गेले किंवा नव्याने पक्षात आले, त्यांनी काळजी करु नये. शेतकऱ्यांच्या हिताचे, दिलासा देणारे निर्णय घेण्यावर सरकारचा भर असेल. त्यामुळे त्यांच्या पक्षातला असो किंवा आमच्या पक्षातला असं निर्णय होताना काही करणार नाही असंही पाटील म्हणाले.

खातेवाटप करण्याचा अधिकार मुख्यमंत्र्यांना आहे, ते निर्णय घेतील आणि लवकरात लवकर खातेवाटप होईल, असा विश्वास जयंत पाटील यांनी व्यक्त केला.

 

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पदभार स्वीकारताच मेट्रोच्या आरेमधील कारशेडला स्थगिती दिली होती. त्यानंतर आरे
आंदोलकांवरील गुन्हेही मागे घेतले. भाजपचे आमदार नितेश राणे यांनी नाणार आंदोलकांवरील गुन्हे रद्द करण्याची केलेली
मागणीही उद्धव ठाकरेंनी मान्य केली होती. त्यानंतर राष्ट्रवादीचे आमदार धनंजय मुंडेंनीही मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहित भीमा कोरेगाव दंगल प्रकरणी गुन्हे मागे घेण्याची मागणी केली. तर राष्ट्रवादीचे आमदार जितेंद्र आव्हाड आणि भाजप खासदार संभाजीराजेंनी मराठा आरक्षणावेळी आंदोलकांवर दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्यात यावे अशी मागणी केली आहे.