
मुंबई : दिवसेंदिवस आपल्या राज्यावर असलेला कर्जाचा डोंगर वाढतच चालला असून तुम्ही आम्ही सर्वांनी आतापर्यंत ऐकलेला कर्जाचा 4 कोटी 71 लाखांचा आकडा प्रत्यक्षात वाढून 6 कोटी 71 लाखांवर गेल्याची माहिती आहे. त्यामुळे तुमच्या-आमच्या डोक्यावरील कर्जात फडणवीस सरकारच्या काळात अडीच पटीने वाढ झाली आहे.
तब्बल 6 लाख 71 हजार कोटींचे महाराष्ट्रावर कर्ज आहे. जवळपास साडेबारा कोटी एवढी महाराष्ट्राची लोकसंख्या आहे. म्हणजे प्रत्येक नागरिकावर 54 हजार 400 रुपयांचे कर्ज आहे. विशेष म्हणजे हे कर्ज गेल्या पाच वर्षांच्या काळात अडीच पटीने वाढले. आघाडी सरकार 2014 मध्ये पायउतार झाले, त्यावेळी 2 लाख 69 हजार कोटींचे कर्ज महाराष्ट्रावर होते. 2019 पर्यंत त्यात 4 लाख 2 हजार कोटींची भर पडून हा आकडा 6 लाख 71 हजार कोटी रुपयांवर पोहोचला.
महाराष्ट्राला आतापर्यंत 4 लाख 71 हजार कोटींच्या कर्जाचीच कल्पना होती. अर्थसंकल्पातही 4 लाख 71 हजार कोटींचे कर्ज दाखवण्यात आले होते. मात्र 2 लाख कोटींचे कर्ज हे ऑफबजेट दाखवण्यात आले आहे. 2 लाख कोटींचे कर्ज सरकारी मालकीच्या कंपन्या आणि महामंडळांकडे घेतले आहे. हजारो कोटींचे प्रकल्प या सरकारी कंपन्यांकडूनच हाती घेण्यात आले आहेत. त्यात समृद्धी महामार्ग, मेट्रो आणि बुलेट ट्रेनचा समावेश आहे.
आता ठाकरे सरकारची कसरत असेल. कारण मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना प्रकल्प पूर्ण करण्याबरोबच इतर विकासकामे आणि शेतकऱ्यांची कर्जमाफी यासारखे निर्णय घ्यायचे आहेत. पण फारसे पैसेही तिजोरीत नसल्यामुळे ठाकरे सरकारसमोर वाढत्या कर्जाला आळा घालून उत्पन्न वाढवण्याचे आव्हान आहे.