नागरिकत्व सुधारणा विधेयक सोमवारी लोकसभेत तब्बल 12 तासांच्या वादळी चर्चेनंतर ३११ आणि ८०च्या फरकाने पारित झाले. यावेळी महाराष्ट्रात कॉंग्रेसच्या मदतीने सरकार स्थापन केलेल्या शिवसेनेची भूमिका काय असणार याकडे अनेकांचे लक्ष लागले होते. मात्र शिवसनेने मोदी सरकारच्या या महत्वकांक्षी विधेयकाला पाठींबा दिला आहे.
शिवसेनेच्या या भूमिकेचे खा. अरविंद सावंत यांनी एका वृत्तवाहिनीला स्पष्टीकरण दिले आहे. ते म्हणाले की, बाळासाहेब ठाकरे यांनी जी राष्ट्रीयत्वाची भूमिका मांडली, त्याला धरुन राष्ट्रहिताचा एखादा विषय आला तर आम्ही त्याला समर्थन करु. पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, बांग्लादेश हे मुस्लीम राष्ट्र आहेत. त्यामुळे तेथे मुस्लीम अल्पसंख्यांक असू शकत नाहीत. म्हणून हिंदू, शीख, पारशी, जैन यांना अटी-शर्थींसह नागरिकत्व देण्यासाठी हे विधेयक आहे.
आपले राज्यकर्ते राष्ट्रहिताचा विचार करुनचं हे विधेयक मांडत आहेत, असं नाही. म्हणूनच राजकीय हेतू नसेल तर नव्याने नागरिकत्व मिळालेल्या नागरिकांना 25 वर्ष मतदानापासून दूर ठेवा, अशी मागणी शिवसेनेनं केली, असं अरविंद सावंत यांनी सांगितलं. तसेच किमान समान कार्यक्रम हा विचारसरणीच्या नव्हे, तर जनतेच्या प्रश्नावर बनवला गेला आहे. तर नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक हा विषय राष्ट्रीय पातळीवरचा आहे. त्यामुळे इथे किमान समान कार्यक्रम लागू होत नाही. असेही अरविंद सावंत म्हणाले.
दरम्यान नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाला कॉंग्रेसने विरोध दर्शवला आहे. तर कॉंग्रेसच्या मित्र पक्षांनीही विरोधात मतदान केले आहे. मात्र शिवसनेने नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाच्या समर्थनात मतदान केले आहे. याबाबत हुसेन दलवाई यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणाले की, नागरिकत्व विधेयकाच्या मतदानावेळी शिवसेनेने मतदानापासून तटस्थ राहण्याची भूमिका घेऊ शकली असती. शिवसेनेने विधेयकाच्या बाजूने मतदान केले हे योग्य नाही. त्यामुळे कॉंग्रेस पक्ष नाराज आहे, असे दलवाई म्हणाले आहेत.
click and follow Indiaherald WhatsApp channel