नवी दिल्ली  केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना एएनआय या वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटले आहे की, NRC आणि NPR मध्ये काहीही साधर्म नाही दोन्ही गोष्टी अतिशय वेगळ्या आहेत. काही लोक लोकांनी भ्रमीत करत आहेत. माझे सर्व राज्य सरकारांना आवाहन आहे त्यांनी त्यांच्या राजकारणासाठी NPR ला विरोध करू नये. केरळ आणि पश्चिम बंगाल या दोन राज्यांनी एनपीआरच्या अंमलबजावणीला विरोध केला आहे. याबाबत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना ते बोलत होते.

NPR मुळे केंद्र सरकारला देशातील नागरिकांसाठी योजना बनवण्यास मदत होईल. लोकांची संपूर्ण माहिती जर सरकारकडे असेल तरच सरकार जनतेच्या कल्याणासाठी योजना बनवू शकेल. देशभर सुरू असलेल्या निदर्शानाबाबत सरकारकडून परिस्थिती हातळण्यात काही त्रुटी राहिल्या हे मान्य करतो अशी कबूली त्यांनी दिली आहे. बिगर-भाजपा शासित राज्यांच्या सरकारने एनपीआर लागू करण्यास नकार दिल्यास आपण काय कराल असे विचारले असता अमित शहा म्हणाले की, एनपीआरमध्ये कोणालाही अडचण नाही. राज्यांमधील मुख्यमंत्र्यांना याबद्दल पटवून देण्याचा मी सर्वतोपरी प्रयत्न करेन.

कॉंग्रेसने 2010 साली एनपीआरची प्रक्रिया सुरू केली. एका प्रश्नाच्या उत्तरात ते म्हणाले की, एनपीआरमध्ये आधार क्रमांक देण्यास काहीच नुकसान नाही. आमच्या जाहीरनाम्यात एनपीआरचा समावेश नाही. एनपीआरमधील कोणाचे नाव नोंदवायचे राहून गेले तर त्याचे नागरिकत्व हरवले जाईल का, असे विचारले असता अमित शहा म्हणाले, "मला हे स्पष्ट करावेसे वाटते की कोणाचेही नाव एनपीआरमध्ये समाविष्ट नसेल तर त्याचे नागरिकत्व जाणार नाही. ते एनआरसीपेक्षा वेगळे आहे.