सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी मध्यप्रदेशातील कमलनाथ सरकारला बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश दिले असल्याने त्यांच्या अडचणीत भर पडली आहे. मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापती यांनी गुरुवारी रात्री बंडखोर आमदारांचे राजीनामे स्वीकारले. त्यामुळे आधीच अस्थिर झालेल्या कमलनाथ सरकारला विधानसभेत बहुमत सिद्ध करणे अवघड जाण्याची शक्यता आहे.
ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी बंडाचा झेंडा हाती घेतल्यावर त्यांच्यासोबत मध्य प्रदेश सरकारमधील काही मंत्री आणि आमदारांनी पक्षाच्याविरोधात भूमिका घेत आपल्या पदांचे राजीनामे दिले होते. मात्र विधानसभा अध्यक्षांनी हे राजीनामे स्वीकारले नव्हते. दरम्यान, मध्य प्रदेशात उदभवलेल्या राजकीय परिस्थिती प्रकरणी सर्वोच्च न्यायायात सुनावणी झाली. त्यात कमलनाथ सरकारला शुक्रवारी संध्याकाळपर्यंत बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायलयाने दिले होते.
त्यानंतर गुरुवारी रात्री मध्य प्रदेश विधानसभेचे अध्यक्ष एनपी प्रजापती यांनी बंडखोर आमदारांनी दिलेले राजीनामे स्वीकारत असल्याची घोषणा केली. १० मार्च रोजी राजीनामा दिलेल्या आमदारांचे राजीनामे मी स्वीकारत आहे, असे त्यांनी सांगितले. मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्षांनी एकूण १६ आमदारांचे राजीनामे स्वीकारल्याचे वृत्त आहे. त्यामुळे शुक्रवारी बहुमत सिद्ध करण्यासाठी कमलनाथ यांना अडचणींचा सामना करावा लागण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, विधानसभा अध्यक्षांनी काँग्रेसच्या सहा बंडखोर आमदारांचा राजीनामा स्वीकारल्याने या पक्षाचे संख्याबळ १०८ आहे. मात्र उर्वरित १६ बंडखोर आमदारांचे राजीनामे स्वीकारण्यात आले तर काँग्रेसचे संख्याबळ ९२ वर घसरेल. भाजपचे संख्याबळ १०७ आहे. यामुळे मध्य प्रदेशातील सत्तासंघर्षांचा शेवट कसा होतो, याबाबत उत्सुकता आहे.
click and follow Indiaherald WhatsApp channel