
मंत्री चाहते थे कि हम कानूनों पर विचार-विमर्श करें। हमने इसे अस्वीकार कर दिया और कहा कि कानूनों पर चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि हम कानूनों का पूरा रोलबैक चाहते हैं। सरकार का इरादा हमें संशोधनों की ओर ले जाना है लेकिन हम स्वीकार नहीं करेंगे। भारतीय किसान यूनियन के युधवीर सिंह ने कहा ।
मैं किसानों के पक्ष में हूं और देश और किसानों की खातिर इन तीन कृषि कानूनों को वापस लेना चाहिए। बिलों के आने से पहले, उनके पास गोदाम थे। उनकी राजनीतिक मंशा स्पष्ट है और इसलिए वे इसे वापस नहीं ले रहे हैं। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा।
आज की बैठक में कानून निरस्त करने या एमएसपी पर कोई परिणाम नहीं निकला। बैठक में किसानों ने केवल कृषि कानूनों को वापस लेने की बात की और सरकार ने कहा कि वे आगे परामर्श करेंगे और वापस मिलेंगे। अगली बैठक 8 जनवरी को होगी।