उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश में पहले से ही धर्मांतरण विरोधी कानून हैं, जबकि हरियाणा भी अंतिम मसौदे पर काम कर रहा है, और अब कर्नाटक भी कतार में लग रहा है। कल, मैसूर के नंजनगुड में एक मंदिर के विध्वंस की पृष्ठभूमि के खिलाफ, जिसने एक बहस शुरू कर दी, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने राज्य विधानसभा में कर्नाटक धार्मिक संरचना (संरक्षण) विधेयक, 2021 पेश किया, जिसमें सार्वजनिक स्थान पहले से ही अवैध रूप से निर्मित धार्मिक संरचनाओं की रक्षा करने की मांग की गई थी।
सांप्रदायिक सद्भाव की रक्षा के लिए और जनता की धार्मिक भावनाओं को आहत न करने के लिए इस अधिनियम के लागू होने की तारीख से पहले बनाए गए सार्वजनिक स्थान पर धार्मिक निर्माण की सुरक्षा प्रदान करना आवश्यक माना जाता है। इसके अलावा, अनधिकृत धार्मिक संरचनाओं को प्रतिबंधित करने के लिए और भविष्य में सार्वजनिक स्थानों पर निर्माण पर रोक लगाना इस विधेयक का मकशद है, "सरकार ने विधेयक की वस्तुओं और कारणों के बयान में कहा।
बोम्मई द्वारा पेश किए गए बिल में आगे कहा गया है, इस अधिनियम के शुरू होने की तारीख से किसी भी अदालत, ट्रिब्यूनल या प्राधिकरण के किसी भी फैसले, या आदेश या इसके तहत बनाए गए नियमों के किसी भी कानून में कुछ भी निहित होने के बावजूद, सरकार इस अधिनियम के लागू होने की तिथि पर मौजूद धार्मिक संरचनाओं की रक्षा इस तरह की शर्तों के अधीन होगी जो प्रस्तुत की जा सकती हैं।
हालांकि, विधेयक में यह स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी न्यायालय में और ऐसी अन्य परिस्थितियों में धार्मिक स्थलों को हटाने से संबंधित कोई मामला लंबित है तो कोई सुरक्षा नहीं दी जाएगी। यह अधिकारियों को सार्वजनिक स्थानों पर भविष्य में किसी भी धार्मिक संरचना और उसके निर्माण की अनुमति नहीं देने का निर्देश देता है।
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