पीठ ने सूरी के वकील से आगे पूछा कि केंद्र ने तर्क दिया था कि इस क्षेत्र को उपाध्यक्ष के लिए आवासीय क्षेत्र बनाने का प्रस्ताव है और यह एक नीतिगत निर्णय है। पीठ ने पूछा, यह कैसे अवैध है? दुर्भावना क्या हैं? याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि अधिकारियों को वैकल्पिक स्थलों का पता लगाना चाहिए और हरित क्षेत्रों की रक्षा की जानी चाहिए।
पीठ ने कहा कि केंद्र ने रिकॉर्ड में लाया है कि वे हरित क्षेत्र को समग्र रूप से बढ़ाएंगे। मामले में सुनवाई के बाद, पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता का एकमात्र तर्क यह है कि अतीत में चूंकि भूखंड को मनोरंजन के मैदान के रूप में दिखाया गया था, इसलिए इसे ऐसे ही रखा जाना चाहिए और कम से कम इस तरह के उद्देश्य के लिए कहीं और समान क्षेत्र प्रदान किया जाना चाहिए था।
पीठ ने कहा, यह न्यायिक समीक्षा का दायरा नहीं हो सकता। यह संबंधित प्राधिकरण का विशेषाधिकार है और विकास योजना में बदलाव एक तरह से नीति का मामला है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से भूमि उपयोग में बदलाव के लिए एक अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करने का आग्रह किया, यह कहते हुए कि क्षेत्र का उपयोग सरकारी कार्यालयों के लिए 90 वर्षों से किया जा रहा है और हरियाली के नुकसान की भरपाई की जाएगी।
अधिवक्ता शिखिल सूरी के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि केंद्र ने दुर्भावना से 28 अक्टूबर, 2020 को अधिसूचना जारी की, जिसमें भूमि उपयोग में बदलाव को सूचित किया गया, जो दिल्ली के निवासियों को उस क्षेत्र से वंचित करेगा, जो सेंट्रल विस्टा क्षेत्र में अत्यधिक क़ीमती खुले और हरे भरे स्थान का एक बड़ा हिस्सा सामाजिक और मनोरंजक गतिविधि के लिए उपलब्ध है।
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