किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने कहा कि सरकार ने एक प्रस्ताव भेजा, इस पर चर्चा की गई और संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) के सभी सदस्यों के सामने पेश किया गया। उन्होंने कहा कि सरकार के प्रस्ताव में कहा गया है कि वह न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर कानूनी गारंटी की मांग पर गौर करने के लिए एक समिति बनाएगी और पैनल में एसकेएम से बाहर के किसान संगठन, सरकारी अधिकारी और राज्यों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।
राजेवाल ने कहा, हमें इस पर आपत्ति थी हम नहीं चाहते कि हमारी मांगों के खिलाफ शुरू से ही अन्य समितियां एमएसपी पर पैनल का हिस्सा हों। हमने सरकार से इस संबंध में स्पष्टीकरण देने की मांग की है। उन्होंने कहा, हम सरकार की इस शर्त के भी खिलाफ हैं कि किसान यूनियनों को किसानों के खिलाफ फर्जी मुकदमे वापस लेने का विरोध करना चाहिए। एक अन्य किसान नेता ने कहा कि उन्हें मंगलवार दोपहर प्रस्ताव मिला।
उन्होंने कहा, हमने बैठक में इस पर चर्चा की। प्रस्ताव में कुछ बिंदुओं पर हमें कुछ आपत्तियां थीं। हमारे सदस्यों ने कुछ सुझाव दिए हैं और इन्हें सरकार को भेज दिया गया है।
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