उन्होंने कहा, यह बहुत ही आश्चर्यजनक है कि भारत सरकार मनरेगा और पीएम आवास योजना के लिए पश्चिम बंगाल को धन जारी नहीं कर रही है। बंगाल में, वेतन भुगतान चार महीने से अधिक समय से लंबित है क्योंकि भारत सरकार राज्य को लगभग 6,500 करोड़ रुपये की राशि जारी नहीं कर रही है - वेतन देनदारियों के खिलाफ 3,000 करोड़ रुपये और गैर-मजदूरी देनदारियों के खिलाफ 3,500 करोड़ रुपये, उन्होंने कहा।
उन्होंने उल्लेख किया कि पश्चिम बंगाल पीएम आवास योजना को लागू करने में शीर्ष स्थान रखता है, और 2016-17 से अब तक 32 लाख से अधिक घरों का निर्माण किया गया है। उन्होंने लिखा, परियोजनाओं के महत्व और आम लोगों के सामने आने वाली कठिनाइयों को देखते हुए, मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि आप तत्काल हस्तक्षेप करें और संबंधित मंत्रालय को बिना किसी देरी के धन जारी करने का निर्देश दें।
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