निजी मदरसों का न तो सरकार से कोई लेन-देन है और न ही सरकार उन्हें फंड मुहैया कराती है। मदरसा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त लोगों का सरकार से संबंध है, उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा। उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 30 के अनुसार (अल्पसंख्यकों के लिए) पसंद का शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का मौलिक अधिकार उपलब्ध है।
उन्होंने दावा किया कि एआईएमआईएम नेता ने आरोप लगाया कि यूपी सरकार पिछले चार साल से मदरसा बोर्ड से जुड़े मदरसों में वेतन का भुगतान नहीं कर रही है। उन्होंने सरकार के सर्वेक्षण को मिनी एनआरसी करार दिया। कुछ मदरसों पर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए ओवैसी ने कहा कि यह बेशर्मी है क्योंकि उन्हीं मदरसों से देश की आजादी मिली और अब उन्हें संदेह की नजर से देखा जा रहा है।
उन्होंने कहा कि यह ऐसे समय में हो रहा है जब आजादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं। यह आरोप लगाते हुए कि न तो केंद्र की एनडीए सरकार और न ही यूपी में योगी आदित्यनाथ सरकार मदरसा बोर्ड से जुड़े मदरसों के शिक्षकों को वेतन दे रही है, उन्होंने जानना चाहा कि यूपी सरकार निजी मदरसों का सर्वेक्षण क्यों करना चाहती है।
click and follow Indiaherald WhatsApp channel