न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता ने उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपीलों को खारिज कर दिया, जबकि न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया ने उन्हें अनुमति दी। ऐसे समय में जब दुनिया भर में हिजाब और बुर्का के खिलाफ आंदोलन हो रहा है और महिलाओं की स्वतंत्रता चर्चा का विषय है, कर्नाटक सरकार को एक बेहतर निर्णय की उम्मीद थी जो शिक्षा प्रणाली में एक आदेश लाएगा लेकिन एक विभाजित फैसला आया है, नागेश ने संवाददाताओं से कहा।
नागेश ने कहा कि मामला अब उच्च पीठ को भेज दिया गया है और कर्नाटक सरकार उच्च पीठ के फैसले का इंतजार करेगी। कर्नाटक उच्च न्यायालय का आदेश मान्य रहेगा। इसलिए, हमारे सभी स्कूलों और कॉलेजों कर्नाटक शिक्षा अधिनियम और नियम में, किसी भी धार्मिक प्रतीकों के लिए कोई गुंजाइश नहीं होगी। इसलिए हमारे स्कूल और कॉलेज कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार चलेंगे।
नागेश ने समझाया, हिजाब पर प्रतिबंध जारी रहेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि कर्नाटक शिक्षा अधिनियम और नियम कक्षा के अंदर किसी भी धार्मिक वस्तु की अनुमति नहीं देते हैं। इसलिए हम बहुत स्पष्ट हैं कि कोई भी छात्र कक्षा के अंदर हिजाब नहीं पहन सकता है। कर्नाटक के गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र ने कहा कि उन्होंने मीडिया में हिजाब का फैसला देखा है जहां एक न्यायाधीश ने याचिका खारिज कर दी है जबकि दूसरे ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश को खारिज कर दिया है।
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