आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, जी20 और अतिथि देशों के वरिष्ठ अधिकारी भारतीय राष्ट्रपति पद की प्राथमिकताओं जैसे कि सांस्कृतिक संपत्ति की सुरक्षा और बहाली, एक स्थायी भविष्य के लिए जीवित विरासत का दोहन, सांस्कृतिक उद्योगों को बढ़ावा देने और सांस्कृतिक सुरक्षा के लिए डिजिटल तकनीक का लाभ उठाने पर चर्चा करने के लिए मिलेंगे।
भारत के स्थायी दूत रुचिरा कंबोज ने इस सप्ताह की शुरुआत में संयुक्त राष्ट्र को बताया कि भारत उत्तर में कश्मीर से दक्षिण में कन्याकुमारी तक जी20 को ले कर देश भर में 56 बैठकें करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि भारत की अध्यक्षता के दौरान सभी 28 राज्यों और आठ केंद्र शासित प्रदेशों में जी20 बैठकें आयोजित की जाएंगी। अरुणाचल प्रदेश अगले सप्ताह जी20 से संबंधित शिखर सम्मेलन की भी मेजबानी करेगा।
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