गृह मंत्री ने कहा कि बदलते समय के साथ अपराध से निपटने का तरीका भी बदलना होगा। 1860 के बाद से आईपीसी, सीआरपीसी या साक्ष्य अधिनियम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। कोई भी कानून 50 साल के बाद पुराना हो जाता है। अपराध का पैमाना बदल गया है, और उन्हें करने का तरीका भी बदल गया है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। उनसे निपटने के तरीके में बदलाव करें, शाह ने कहा।
49वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इसका देश की आपराधिक न्याय प्रणाली पर बुरा प्रभाव पड़ा है। संसदीय पैनल के विचाराधीन तीन नए कानूनों - भारतीय न्याय संहिता (आईपीसी की जगह), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (सीआरपीसी की जगह) और भारतीय साक्ष्य (साक्ष्य अधिनियम की जगह) का उल्लेख करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि वे ऐसा करेंगे। संसद में पारित होने के बाद तीन पुराने कोड बदलें।
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