ईडी के सूत्रों ने दावा किया कि एक स्थानीय अदालत ने प्रथम दृष्टया केजरीवाल को इस मामले में उन्हें जारी किए गए पहले नोटिस की अवज्ञा करने का दोषी ठहराया है और सातवें समन की मांग की है। केजरीवाल ने सोमवार को छठी बार ईडी के सामने पेश होने से इनकार कर दिया। उनकी पार्टी ने कहा कि ईडी को सीएम को बार-बार समन भेजने के बजाय कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए।
दिल्ली की एक अदालत ने 17 फरवरी को उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपने सम्मन की अवज्ञा करने के लिए केंद्रीय एजेंसी द्वारा दायर शिकायत के संबंध में केजरीवाल को उस दिन व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दी थी। अदालत ने मामले को 16 मार्च के लिए टाल दिया और केजरीवाल के वकील ने अदालत को उस दिन उनकी शारीरिक उपस्थिति का आश्वासन दिया।
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