सुप्रीम कोर्ट ने देरी के लिए एसबीआई को फटकार लगाते हुए सोमवार को एक निर्देश जारी किया, जिसमें बैंक को राजनीतिक दलों द्वारा भुनाए गए चुनावी बांड की विस्तृत जानकारी 12 मार्च को कामकाजी समय समाप्त होने तक चुनाव आयोग को देने का आदेश दिया गया। एक समानांतर घटनाक्रम में, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) के प्रमुख आदीश सी अग्रवाल ने भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से चुनावी बांड योजना मामले में शीर्ष अदालत के फैसले के राष्ट्रपति संदर्भ की मांग करके हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है।
अग्रवाल ने राष्ट्रपति को लिखे अपने पत्र में रेखांकित किया कि राजनीतिक दलों को योगदान देने वाले निगमों के नामों का खुलासा करने से संभावित रूप से उन्हें उत्पीड़न का सामना करना पड़ सकता है, जो मुद्दे की संवेदनशीलता को उजागर करता है। एसबीआई की दलील के बाद, चुनाव आयोग को अब शाम 5 बजे तक अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर खुलासा विवरण प्रकाशित करने का काम सौंपा गया है।
अंदरूनी सूत्रों के अनुसार, एसबीआई ने चुनाव आयोग को चुनावी बांड का व्यापक विवरण प्रस्तुत करके शीर्ष अदालत के आदेशों को कर्तव्यनिष्ठा से पूरा किया है। 2018 में योजना की शुरुआत के बाद से, एसबीआई ने 30 किश्तों में 16,518 करोड़ रुपये के चुनावी बांड जारी किए हैं।
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