दिल्ली शराब नीति मामला: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने उत्पाद शुल्क नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और अन्य के खिलाफ दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में आरोप पत्र दायर किया है।
अरविंद केजरीवाल, जो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक भी हैं, को प्रवर्तन निदेशालय ने कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है लेकिन वह अभी भी जेल में हैं क्योंकि केंद्रीय जांच ब्यूरो ने उन्हें संबंधित मामले में गिरफ्तार किया था।
ईडी द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से पहले ही अंतरिम जमानत मिल चुकी है।
अदालत ने कहा कि राज्य की इस आपत्ति में कोई दम नहीं है कि अरविंद केजरीवाल सीबीआई द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में न्यायिक हिरासत में हैं, और किसी ने भी उन्हें उस मामले या विभिन्न राज्यों में उनके खिलाफ लंबित अन्य मामलों में इसी तरह का आवेदन दायर करने से नहीं रोका।
“निर्विवाद रूप से, उनके खिलाफ विभिन्न राज्यों में लगभग तीस-चालीस मामले हैं और वह अभी भी सीबीआई मामले में हिरासत में हैं। इस मौलिक अधिकार को एक विशेष मामले तक सीमित रखना और प्रत्येक मामले में एक स्वतंत्र आवेदन पर जोर देना, न केवल एक अदूरदर्शी दृष्टिकोण अपनाना है, बल्कि इसके परिणामस्वरूप विभिन्न मामलों में समान राहत की बहुलता पर जोर दिया जाएगा,'' अदालत ने कहा।
इसमें कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल को प्रत्येक मामले में स्वतंत्र आवेदन दायर करने के लिए कहने से देरी होगी और अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें प्रभावी कानूनी मदद के अधिकार से वंचित किया जा सकता है।
केजरीवाल की याचिका का विरोध करते हुए, तिहाड़ जेल अधिकारियों ने तर्क दिया था कि ऐसे कई कैदी हैं जिनके खिलाफ 100 मामले लंबित हैं और उन्हें हर हफ्ते अपने वकीलों के साथ केवल दो बैठकों की अनुमति है।
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