वैश्विक आबादी का हर रोज विस्तार हो रहा है और बढ़ती समृद्धि के साथ, ऊर्जा की खपत की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक तेजी से बढ़ रही है। लगभग सभी प्राकृतिक संसाधनों से मांग में वृद्धि दर्ज की गई है, चाहे वह तेल, प्राकृतिक गैस, कोयला, बायोएनेर्जी या अन्य नवीकरणीय वस्तुएं हों।
विकासशील देशों में कई लोगों के लिए जीवन स्तर बढ़ने से ऊर्जा संसाधनों पर और भी अधिक मांग होगी। इसके अलावा, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उन उत्पादों की उपलब्धता बढ़ रही है जिन्हें एक बार फिर ऊर्जा की आवश्यकता होती है।
ऐसे समय में, भारत को ऊर्जा क्षेत्र के संबंध में एक आकर्षक निवेश गंतव्य के रूप में और ऊर्जा अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण पर वैश्विक सहयोग के प्रमुख चालक के रूप में देखा जा रहा है।
ऊर्जा क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री का रोडमैप
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के ऊर्जा न्याय के लिए एक स्पष्ट रोडमैप की कल्पना की है, जो पांच प्रमुख ऊर्जा उपलब्धता, सभी के लिए सुलभता, गरीबों में सबसे गरीब, ऊर्जा दक्षता, स्थिरता और सुरक्षा के लिए सामर्थ्य पर निर्भर करता है।
* गैस आधारित अर्थव्यवस्था का विकास करना
* जीवाश्म ईंधन का स्वच्छ उपयोग
* जैव स्रोतों को चलाने के लिए घरेलू स्रोतों पर अधिक निर्भरता
* बिजली का योगदान बढ़ाना
* हाइड्रोजन की तरह उभरते हुए ईंधनों में जाना
* सभी ऊर्जा प्रणालियों में डिजिटल नवाचार को बढ़ावा देना
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